
दुर्ग। मोदी की गारंटी पूरा नहीं करने के कारण प्रदेश पंचायत सचिव संघ 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किये और उसके बाद 18 मार्च से जनपद मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं साथ ही उन्होंने सूचना जारी किया है कि 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव किया जाएगा।

निमेष भोयर ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुए चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया 1995 से कार्यरत् पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई है। इस संबध में दिनांक 07.07.2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति के बीच सभी महानुभवों द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते हुए शीघ्र ही शासकीयकरण करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुए शासकीयकरण करने का भरोसा दिया गया।

शेष नारायण चंद्रवंशी जिला सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2024 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तूत करने हेतू उल्लेख किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तूत कर दिया गया। जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोट अनुसार बजट सत्र में शासकियकरण का सौगात प्रदान किया जायेगा।
किन्तु बजट सत्र में नही आने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किये जाने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्द एवं आकोशित है। इसलिए प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा दिनांक 10 मार्च 25 को धर्मनगरी कवर्धा में बैठक कर निर्णय लिया गया कि दिनांक 17 मार्च 25 को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एवं 18 मार्च 25 से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करने निर्णय लिया गया है।
आज हड़ताल में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष निमेष भोयर जिला सचिव शेषनारायण चंद्रवंशी, सचिव युवराज साहू, धारेन्द्र देवांगन,विक्रम देशमुख,पुराणिक साहू, देवेन्द्र यादव,राजेंद्र वर्मा, खिलेंद्र साहू,पूनम , पुष्पा साहू,सरस्वती टंडन उपस्थित रहे।

Author: mirchilaal
